देशभर २० हजार उम्मेदवार सिफारिस

उपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएका समितिले अधिकार प्रयोग नगरी सुविधाजनक रुपमा आकांक्षी सबैको नाम सुम्पिएपछि अब टिकट वितरणमा नेतृत्वको तजबिज

काठमाडौँ — आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस गरिएका नामबाट उम्मेदवार छनोट गर्न राजनीतिक दलहरूलाई सकसपूर्ण बनेको छ । जिल्ला र प्रदेशस्तरका समितिले विवादबाट जोगिन आकांक्षी सबैको नाम पठाइदिएपछि उम्मेदवार छान्ने पूरै जिम्मा केन्द्रको थाप्लोमा परेको छ । आकांक्षीहरूले ‘लबिइङ’ गरेर शीर्ष नेताहरूलाई थप दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि मातहत समितिबाट केन्द्रमा बिहीबारसम्म करिब साढे २० हजार नाम सिफारिस भएको छ । सबैभन्दा बढी कांग्रेसमा साढे सात हजारको नाम सिफारिस भएको छ । जबकि दलहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा १ सय ६५, समानुपातिकमा १ सय १० र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ३ सय ३० र समानुपातिकमा २ सय २० गरी अधिकतम ८ सय २५ जनालाई मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्छन् ।

समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची असोज २ र ३ मा बुझाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ । राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउन गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला देशभरबाट आकांक्षी नेता दलबलसहित राजधानीमा ओइरिएका छन् । ‘देशभरबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ताको काम नै प्रमुख नेताहरूको निवास परिक्रमा गर्ने र प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि दबाब दिने भएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रत्यक्षको सिट बाँडफाँटमा मात्रै समस्या होला भन्ने ठानेका थियौं तर समानुपातिकमै जटिल हुने भयो ।’

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँट टुंग्याएर मात्र समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्ने मनस्थितिमा थिए । तर सिट बाँडफाँटको गृहकार्य तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने नदेखिएपछि त्यसलाई रोकेर दलहरू बुधबारदेखि समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा जुटेका छन् । प्रत्यक्षमा वञ्चित हुने प्रमुख नेतालाई समानुपातिकमा राखेर पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सत्ता गठबन्धनले आयोगमा २ र ३ गते बुझाइने सूचीमा नाम थप्ने र हटाउने व्यवस्था गर्न असोज १६ सम्म समय मागेका थिए । आयोग त्यसमा सकारात्मक भएकाले दलहरूले अहिले प्रारम्भिक सूची मात्रै आयोगमा बुझाउने भएका छन् । ‘प्रत्यक्षतर्फको सिटको टुंगो लागेपछि प्रत्यक्षमा नपर्ने र ल्याउनै पर्ने नेतालाई समानुपातिकको सूचीमा राख्ने तयारी छ । त्यसो गर्दा असोज ३ सम्म बुझाइएको सूचीबाट केही नाम हट्न सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने ।

समानुपातिकका लागि जिल्ला र प्रदेश तहका समितिबाट व्यापारी, ठेकेदार, उद्योगी तथा व्यवसायीसमेत सिफारिस भएका छन् । उनीहरू नेतालाई प्रभावमा पारेर सांसद हुने दौडधुपमा छन् । विगतमा पनि यस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको प्रभावमा नेता पर्ने गरेका थिए । ‘यस पटक पनि अहिल्यैदेखि चलखेल भइरहेको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘उनीहरूलाई पन्छाउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ ।’

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्न बिहीबार बिहानदेखि नै एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आन्तरिक बैठक बसेको थियो ।

तर, कसैले पनि अन्तिम सूची तयार गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बढी तजबिजी प्रयोग गर्ने र गुटको खासै समस्या नभएकाले एमालेमा उम्मेदवार छनोट अरूमा भन्दा सहज हुने देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादीको तुलनामा एमालेमा जिल्ला–प्रदेश तहबाट कम नाम सिफारिस भएको छ । उक्त दलमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि ५६ जना त सर्वसम्मत रूपमै एकल सिफारिस भएका छन् । कांग्रेस र माओवादीमा भने विभिन्न गुटहरूको चित्त बुझाएर उम्मेदवार छान्न नै चुनौतीपूर्ण छ । अर्कातिर पाँचदलीय तालमेल हुँदा कांग्रेस र माओवादीमा प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या पनि कम हुन्छ । टिकट नपाउनेले बागी उम्मेदवारी दिने वा अन्तर्घात गर्ने जोखिम रहन्छ ।

समानुपातिकका लागि दलहरूको केन्द्रमा सिफारिस भएका मध्ये महिलाको संख्या ठूलो छ । संघीय संसद् र प्रदेशसभामा हरेक राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दलहरूमा प्रत्यक्षतर्फ कम महिला उठाएर समानुपातिकको सूचीबाट ३३ प्रतिशत संख्या पुर्‍याउने पद्धति छ ।

कांग्रेसको प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका नेताको संख्या नै साढे सात हजार छ । केन्द्रले क्षेत्रीय समितिहरूलाई एक निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ तीन र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित दुई जनाको नाम मात्रै पठाउन परिपत्र गरेको थियो । तल्ला तहबाट सबै आकांक्षीको नाम केन्द्रमा पठाउँदा एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट ३०–४० जनासम्मको नाम आएको छ । केन्द्रीयस्तरका अधिकांश नेता प्रत्यक्षमा नै सिफारिस छन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ सिफारिसमा परेका छन् । गोपालमान श्रेष्ठ, बिमलेन्द्र निधि समानुपातिकमा सिफारिस छन् । सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर, केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानासहितका केही नेताको नाम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ छ ।

कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी नाम वाग्मती प्रदेशबाट सिफारिस भएका छन् । यस प्रदेशमा करिब २ हजार आकांक्षी देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा मात्र करिब साढे तीन सयको दाबी छ । मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ४ सयको नाम सिफारिस भएको छ । दुवैतर्फ समानुपातिकमा ६ सयभन्दा बढी नाम सिफारिस छ । ‘इच्छा गर्ने सबैको नाम सम्मानका लागि भए पनि केन्द्रमा पठाइदिएका हौं,’ मधेस प्रदेश कार्यसमितिका सभापति कृष्ण यादवले भने, ‘सूची समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार नै छ ।’

प्रदेश १ बाट संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि १ हजार ३ सय ९६ जनाको नाम केन्द्रमा आएको छ । लुम्बिनीबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि २ सय ६०, प्रदेशको प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि ५ सय २१ जनाको नाम केन्द्रमा आएको छ । गण्डकी प्रदेशबाट दुवैतर्फका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर हजारभन्दा बढीको नाम सिफारिस भएको छ । सुदूरपश्चिमबाट संघमा ७२, समानुपातिकमा १ सय २ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । प्रदेशमा प्रत्यक्षमा २ सय ५३ र समानुपातिकतर्फ ५ सय ४ जनाको नाम केन्द्रमा आएको छ । कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा ३२, समानुपातिकमा ६१, प्रदेशसभातर्फ प्रत्यक्षमा १ सय २३ र समानुपातिकमा २ सय ६० जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

कांग्रेसको विधानमै समानुपातिकमा लगातर दुई पटक दोहोर्‍याउन नपाउने व्यवस्थाका कारण बहालवाला समानुपातिक सांसद सिफारिसमा परेका छैनन् । यस्ता सांसद प्रतिनिधिसभामा मात्रै ४० जना छन् । उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ टिकट नपाए संसद्को ढोका बन्द हुन्छ । गठबन्धनका कारण प्रत्यक्षको सिट घट्ने र समानुपातिक दोहोरिन नपाउने व्यवस्थाले दलितहरू मर्कामा परेको कांग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेही बताउँछन् । ‘दलितहरू पनि चुनाव लडेर आउन सक्छन् तर दलित उम्मेदवार हुने क्षेत्र नै अर्को पार्टीलाई दिने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ उनले भने । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले सिफारिस सूची अद्यावधिक गर्ने र नाम केलाउने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

देशव्यापी तालमेल नगर्ने निर्णय लिएको एमालेले प्रत्यक्षमा अन्य दलभन्दा बढी उम्मेदवार उठाउने सम्भावना छ । एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन विभागका उपप्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि करिब ५ सय र प्रदेशसभाका लागि करिब १ हजार जनाको नाम सिफारिस भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकका लागि करिब १ हजार ५ सय नाम सिफारिस भएका छन् । ‘पार्टीले प्रक्रिया, मापदण्ड र विधि बनाएको थियो र त्यसअनुसार सबै नाम आएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘पार्टीको जिल्ला, प्रदेश, निर्वाचन कमिटी हुँदै तहगत ढंगबाट सिफारिस भएका नाम केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त भएलगत्तै एउटा फरम्याटमा राखेर सचिवालयमा पेस गरेका छौं । अब सचिवालय बैठकले निर्णय गर्छ ।’

आचार्यले समानुपातिकका लागि सामाजिक सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यान दिएर नै केन्द्रीय कार्यालयमा नाम सिफारिस भएको जानकारी दिए । एमालेले समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने र अवसरलाई न्यायोचित ढंगले वितरण गर्ने विधि बनाएको छ । पार्टी नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता, पार्टीप्रतिको निष्ठा र आन्दोलनमा योगदान, सन्तुलन र समावेशितालाई ध्यान दिँदै नाम सिफारिस गर्न एमालेले निर्देशन दिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका दुवै निर्वाचन प्रणालीका लागि जिल्लाबाट सिफारिस भएर करिब ४ हजार ९ सय नाम आएका छन् । ‘कतिपय जिल्लाको विवरण आउन बाँकी छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘विवरण एकीकृत गरिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट धेरै नाम सिफारिस भएका छन् । बुधबार बसेको माओवादीको पार्टी पदाधिकारी बैठकले ०६४ देखि समानुपातिक सदस्य भएकालाई समानुपातिक उम्मेदवारमा नदोहोर्‍याउने, भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकालाई प्राथमिकता नदिने र सूची सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य अनुमोदन गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले मातहत समितिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, अधिकांश क्षेत्रबाट बढी नाम सिफारिस गरिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि जिल्लाबाट १ हजार ८ सय १५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बढीमा ५ जनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘जिल्लाबाट नाम सिफारिस भइसकेका छन् । ती नामलाई प्रदेश कमिटीले अझै घटाएर पठाउन सक्छ,’ खतिवडाले भने ।

जसपाले देशभरबाट करिब २५ सय नाम सिफारिस भएर केन्द्रमा आएको जनाएको छ । नेता हरिनारायण यादवले बिहीबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेको बताए । ‘त्यसलाई शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अनुमोदन गर्छ,’ उनले भने । प्रत्यक्षको उम्मेदवार भने सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको टुंगो लागेपछि मात्रै छनोट गरिने यादवले जानकारी दिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता केशव झाका अनुसार उक्त दलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि गरेर करिब सात सय आकांक्षीको नाम केन्द्रमा आएको छ ।

यस्तो छ प्रावधान

संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्था छ । समानुपातिकतर्फ दललाई प्राप्त मतका आधारमा सांसद संख्या निर्धारण हुन्छ र पहिले नै निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीका उम्मेदवारलाई छनोट गरेर संसद् पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाका लागि दलहरूले समानुपातिक बढीमा १ सय १० र कम्तीमा ११ उम्मेदवारको नाम बुझाउन सक्छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुसार दलहरूले समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिमको संख्यामा प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको नाम दलहरूले आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको सूचीमा खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्छ । प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा प्रत्यक्ष–५६ र समानुपातिक–३७, १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा प्रत्यक्ष–६४ र समानुपातिक–४३, १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशमा प्रत्यक्ष–६६ र समानुपातिक–४४, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्ष–३६ र समानुपातिक–२४, ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्ष–५२ र समानुपातिक–३५, ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष–२४ र समानुपातिक–१६ तथा ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्ष–३२ र समानुपातिक–२१ सांसद हुन्छन् । साभार कान्तिपुर

• संसद विघटन