खाद्य संस्थान बन्द हुने भएपछि आत्तिएका बाजुरेलीले सरकार गुहारे- कोरोनाबाट जोगिन्छौँ, भोकबाट बचाऊ

खाद्यान्न सकिएपछि बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको खाद्य संस्थान यो वर्षका लागि बन्द हुने भएको छ । उत्पादन घटेपछि यसपालि जिल्लाका अधिकांश किसानले चामल किनेर खानुपरेको थियो ।

चामलसहितका खाद्यान्न सकिएर खाद्य संस्थान २०६० सालयता कहिल्यै बन्द भएको थिएन । सस्तोमा चामल दिने संस्थान बन्द भएपछि उपभोक्ताहरू व्यापारीकहाँ चर्को मूल्य तिरेर चामल किन्न बाध्य भएका छन् ।

सदरमुकामको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको ४ सय क्विन्टल चामल आजै सकिएको छ ।

‘नयाँ चामल ल्याउने प्रक्रिया नै थालिएको छैन । कैदीबन्दीहरूका लागि केही चामल बाँकी राखेर भोलिबाट वितरण बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस वर्षका लागि निर्धारित ७ हजार क्विन्टल चामल बेचियो । थप माग गरेका छौँ’, खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीका बाजुरा प्रमुख मेघराज ओझाले भने ।

बडिमालिका- ३ का रणबहादुर रोकायाले भने, ‘हामीले बल्लबल्ल चामल पायौँ । हाम्रो गाउँबाट ५० जनाभन्दा बढी आएका थियौँ । अलिअलि सबैले लियौँ । केही दिन यही चामलले छाक टार्नुपर्‍यो । त्यसपछि बाँचियो भने अरु केही उपाय अपनाउनुपर्ला ।’

बडिमालिका-३ कै जंग विकका अनुसार यस वर्ष हिउँदभर पानी परेन । पानी नपुगेर छरेको गहुँ टुसाउन पाएन । त्यसैले किनेर खानुको विकल्प भएन । जंग पनि सुर्ताएका छन्, ‘लालाबाला अनि जहान कसरी पाल्ने होला ?’

बाजुराको कुल जनसंख्यामध्ये ४० प्रतिशत मानिस आफ्नो उत्पादनले जम्माजम्मी तीन महिना मात्र खान पाउँछन् । यो जिल्लामा हरेक वर्ष ११ हजार मेट्रिकटन चामल अभाव हुने गरेको छ ।

त्यसको पूर्ति खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीले गर्दै आएको थियो । एकातिर कोरोना कहरको चाप, अर्कातिर चामल अभाव । यहाँका जनता भोकमरीतिर उन्मुख देखिएका छन् ।

बाजुरास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा ९ दशमलव २१ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य छ । त्यसमा जम्मा सिँचित क्षेत्र १ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्र छ । अर्थात् ७ दशमलव ७९ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा छैन ।

जिल्लाको कुल २० हजार १ सय ५५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ हजार १ सय १५ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । आकाशे पानीको भरमा खेती हुने हुँदा किसानले अहिले रोपाइँ गर्न थालेका छन् ।

बाजुरा खाद्यसुरक्षाका हिसाबले उच्च जोखिमयुक्त जिल्ला हो । बाली सप्रेकै अवस्थामा पनि यहाँ वार्षिक ११ हजार मेट्रिक टन चामल अपुग हुने गरेको कृषि कार्यालयको तथ्यांक छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका कृषि प्रसार अधिकृत मीनप्रसाद जोशी भन्छन्, ‘यस वर्ष गहुँखेतीसमेत त्यति राम्रो भएन । ३० प्रतिशत उत्पादन घटेको छ ।’

उनका अनुसार असार, साउन र भदौसम्म धेरै किसानको भकारी रित्तिइसकेको हुन्छ । कोरोनाका कारण जिल्लाबाहिर गएर काम गर्नेहरू पनि घर फर्किएका छन् । त्यसैले यो वर्ष बेलैमा चामल आपूर्ति भएन भने ठूलै समस्या आइपर्न सक्ने चिन्ता जनाउँछन् उनी ।

नागरिक समाज बाजुराका अध्यक्ष अग्निराज शाही विमानबाट भए पनि सरकारले जिल्लावासीका लागि चामल पठाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिरोले बाटोहरू भत्काएकाले ट्रकबाट सम्भव छैन । जहाजबाट ढुवानी गरेर सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो चामल ल्याइदेओस् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जिल्लाको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा खाद्यान्नको समस्या रहेको बताए । ‘ती क्षेत्रका खाद्य डिपोमा चामलको मौज्दात शून्य छ । जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समितिले माग गरी पठाएको छ । तर, आपूर्ति भएको छैन । सडक बिग्रेकाले समस्या भएको छ ।’

जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका सूचना अधिकारी मीनप्रसाद जोशीका अनुसार जिल्लामा चाहिएका बेला यस वर्ष पानी परेन । सिँचाइ नै नभएपछि धेरै ठाउँमा उत्पादन भएन । अलिअलि गहुँ फलेको थियो, त्यो पनि ढिलागरी परेको असिनापानीले चुटेर खेतमै झारिरदियो । मौसमी तरकारीको बेर्नासमेत चुँडाइदिएको जोशी बताउँछन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका कार्यालय प्रमुख गोविन्द सिजापतीले सिँचाइ अभावमा आलु र गहुँ उम्रनै नपाएको बताए ।

बजारमा कालोबजारी

असार पहिलो साताबाट वर्षाका कारण साँफे मार्तडी सडक खण्ड र स्थानीय सडक अवरुद्ध भए । यसले खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या पार्‍यो । बजारमा तीन/चार महिनापहिले ढुवानी गरेको चामल, ग्यासलगायत दैनिक उभोग्य सामानको मूल्य आकासिएको छ । कालोबजारी उस्तै गरी मौलाएको छ ।

केही महिनाअघिसम्म १८ सय रुपैयाँमा पाइने एक बोरा चामल अहिले २५ सय रुपैयाँ पर्छ । पहिले १८ सय रुपैयाँमा पाइने ग्यास सिलिन्डरलाई अहिले ३ हजार रुपैयाँ हाल्नुपर्छ ।

बालबालिकामा कुपोषण

गरिबीको सूचकाङ्कमा अगाडि रहेको बाजुराका धेरै बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । कुपोषित बालबालिकालाई संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ । शैक्षिक विकास राम्रो हुँदैन । उमेरअनुसार शारीरिक विकास नहुँदा त्यसको प्रभाव वयस्क अवस्थामा पनि हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

बाजुराका नौवटै स्थानीय तहमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले तयार पारेको २०७५ साउनदेखि चैतसम्मको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १०८ र सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकामा तीन बालबालिका कुपोषित भेटिएका थिए ।

तथ्याङ्कले भने जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या घटिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैतसम्ममा कुपोषित बालबालिकाको कुल संख्या ५ सय १७ थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ सय ८४ र २०७३/७४ मा १ हजार ३ सय ७८ बालबालिका कुपोषित थिए ।

त्यही ठाउँका ६० भन्दा बढी दलित परिवारका अधिकांश बालबालिका कुपोषित छन् । तर, स्वास्थ्य संस्था नलगिएकै कारण उनीहरू तथ्यांकमा परेका छैनन् ।

‘खोज्न गए त कुपोषित बालबालिका कति भेटिन्छन् कति, तर स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आएकाको मात्रै तथ्याङ्क राखिन्छ’, बुढीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह भन्छन् ।

डोगडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दलबहादुर रावतका अनुसार कडा कुपोषित बालबालिकालाई मात्रै बिरामी भएको ठानेर जाँचका लागि लगिन्छ ।

अमकोटकै सेतु नेपालीका चार र डेढ वर्षको छोरा र तीन महिनाकी छोरी छन् । ती सबैलाई मध्यमखाले कुपोषण छ । आफूले फलाएको अन्नले तीन महिना पनि गुजारा नचल्ने हुँदा किनेको चामल खाने गरेको सेतु बताउँछिन् ।

सेतु ‘सुनौला हजार दिन’ की आमा हुन् । गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्मको अवधिलाई सुनौला हजार दिन मानिने २०७० सालमा बनेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो अवधिमा आमा र बच्चा दुवैले पर्याप्त मात्रामा सन्तुलित र पौष्टिक आहार खानुपर्छ । तर, सेतु आफूलाई कसैले जाउलो पकाउने तरिकासमेत नसिकाएको बताउँछिन् ।

६० परिवार रहेको अमकोटमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकालाई कुपोषण भएको स्थानीय तारा नेपालीको अनुमान छ । ६० परिवारमध्ये केहीको छ महिना र धेरैको त्योभन्दा कम मात्र खान पुग्ने अन्न उब्जन्छ । छाक टार्नै धौ–धौ हुने ठाउँमा पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्न नसकिने नेपाली बताउँछिन् । पोषिलो खाना खानुपर्छ भन्ने चेतनासमेत नरहेको उनको भनाइ छ ।

७.५ प्रतिशत भूमिहीन रहेको बाजुरामा ३८ दशमलव ७ प्रतिशतलाई तीन महिना, २७ दशमलव ४ प्रतिशतलाई छ महिना, ७ दशमलव ६ प्रतिशतलाई नौ महिना र ४ दशमलव ४ प्रतिशतलाई मात्र बाह्रै महिना खान पुग्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका कार्यालय सचिव टेकबहादुर धामीका अनुसार जिल्लामा महिनामा डेढदेखि २ करोड रुपैयाँबराबरको मदिरा बिक्री हुन्छ । जोशी भन्छन्, ‘गरिब बनाउने मुख्य कारणमध्ये मदिरा पनि एक हो ।’ पुरुषहरू घरका लागि तरकारी, दूध किन्नुभन्दा मदिरा पिउन तयार हुने मार्तडीका स्थानीय लक्ष्मण जोशी बताउँछन् ।

भोकमरी मुख्य कारण

सन्तुलित आहार लामो समयसम्म नपाउँदा शरीरमा देखिने प्रभाव नै कुपोषण हो । मानिसको शरीरलाई चाहिने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो, खनिज र भिटामिनलगायत तत्त्वको कमीले कुपोषण हुने चिकित्सक बताउँछन् ।

जन्मेदेखि चार वर्षसम्मका बालबालिकालाई १ हजार ३ सय २० क्यालोरीयुक्त खाना चाहिन्छ । तर, त्यस्तो खाना नपाउँदा अल्पपोषण र त्योभन्दा बढी क्यालोरीको खाना खाँदा अधिक पोषण भई कुपोषण हुन्छ । वयस्कभन्दा बालबालिकालाई कुपोषणको जोखिम बढी हुन्छ ।

अल्पविकसित मुलुकका बालबालिकालाई अल्पपोषण हुन्छ । शरीरमा हाडछाला मात्रै हुनु, उचाइ र तौल नबढ्नु, आँखा धसिनु यसका लक्षण हुन् । यसले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी ल्याउँछ ।

युनिसेफ नेपालका अनुसार बालबालिकाको पोषणमा गरिने लगानीले उनीहरूको मात्र नभएर परिवार र समाजलाई नै दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ । तर, नेपालका ६ देखि २३ महिना उमेरका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित भोजन पाएको र तीमध्ये ३६ प्रतिशतले न्यूनतम स्वीकार्य पोषण पाएको युनिसेफको तथ्यांक छ ।

जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको सन् २०१६ को तथ्यांकले  नेपालका पाँच वर्षमुनिका एकतिहाइभन्दा बढी बालबालिकामा उमेरअनुसार उचाइ नबढेको देखाउँछ । विपन्न परिवारका ४९ प्रतिशत र अशिक्षित आमाबाट जन्मिएका ४६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन बढी देखिएको छ ।

युनिसेफ र जनसांख्यिक सर्वेक्षणले गरिबीलाई कुपोषणको मुख्य कारण ठहर्‍याएका छन् । पर्याप्त खाना खान नपाउने अवस्थाले नै कुपोषण निम्त्याउँछ । लैङ्गिक विभेद, सरसफाइको कमी, जनचेतनाको अभाव कुपोषणका सहायक कारण हुन् ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाजुराको कुल जनसंख्यामध्ये ६४ दशमलव १ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छ । तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यालयको प्रतिवेदन– २०७२ मा बाजुरामा ७१ दशमलव १ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख छ ।

जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत अति गरिब, २२ प्रतिशत मध्यम गरिब र १४ प्रतिशत सामान्य गरिब रहेको गरिब घर पहिचान कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन निर्देशक रामहरि गैरे बताउँछन् । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी गरिबी स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

बाजुरा मात्र होइन, सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेश नै गरिबीको चपेटामा छ । २०५८ सालको सर्वेक्षणमा सुदूरपश्चिममा गरिबी ४४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालमा बढेर ४७ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सर्वेक्षणअनुसार ६० प्रतिशत बालबालिका जीवनजल र जिङ्क चक्की खान पाउँदैनन् । यस्तै, मासु, अण्डालगायत प्रोटिनयुक्त आहार १० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र खाने गरेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य सहायक लोकेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रकुमार रोकाया पनि जिल्लाका धेरै बालबालिका कुपोषित हुनुमा गरिबी नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।

बालिका बढी प्रभावित

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका– २ की काली विकले छोरो जन्मदा राम्रो स्याहार गरेकी थिइन् । छोरी जन्मदा भने घरपरिवारले हेरचाह नगरेको र उल्टो अपहेलना गरेको उनको अनुभव छ । पोषिलो खाना र स्याहार नपाएपछि छोरीलाई कुपोषण भएको उनी बताउँछिन् ।

महिला अधिकार मञ्च बाजुराकी अध्यक्ष रुखमणि शाह भन्छिन्, ‘जन्मेकै दिनबाट परिवारले वास्ता नगर्ने कारण छोरीहरू कुपोषित हुन्छन् ।’ छोरालाई आमाले लामो समयसम्म दूध चुसाउने तर, छोरीलाई चाँडै दूध छुटाउने गरेको पाइएको पनि उनी बताउँछिन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको २०७४ सालको तथ्याङ्कमा पनि बालिका बढी कुपोषित भएको उल्लेख छ । कडा कुपोषण भएका ६४० जनामध्ये ४०१ बालिका छन् । त्यस्तै, मध्यम कुपोषित १३५३ मध्ये ७४२ बालिका छन् ।

बालविवाह पनि कुपोषणको कारण हो । १८ वर्षभन्दा कममै विवाह भएका किशोरीबाट जन्मेका बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढी हुन्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नहुँदै गर्भवती हुँदा गर्भावस्थाको हेरचाह र स्याहार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुँदा गर्भबाटै शिशु कुपोषित हुन थाल्छ । लैङ्गिक विभेदका कारण त्यस्ता किशोरी पहिले नै कुपोषित भएर हुर्केका हुन्छन् । उनीहरूले जन्माउने बच्चालाई पनि कुपोषितको सम्भावना बढी हुन्छ ।

नेपालीको औसत आयु ६९ दशमलव २ वर्ष छ । तर, बाजुरेलीको औसत आयु भने ५९ दशमलव ५ वर्ष मात्र छ । गरिबीकै कारण अधिकांश बाजुरेलीको आयु कम हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा.रूपचन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् ।

गरिबी निवारणका लागि सरकारले गर्ने विभिन्न कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सकेको छैन । गरिबी निवारण कोषले सुदूरपश्चिममा मात्र ४० करोडभन्दा बढी लगानी गरेको छ । आयमूलक काम गर्न घुम्ती कोषमार्फत गरिब परिवारलाई ऋण पनि दिन्छ । तर, ऋणबापत दिइएको रकमको सदुपयोग नभएको मार्तडीका स्थानीय शेरबहादुर शाही बताउँछन् ।

कुपोषण कम गर्न सन् २०११ मा स्थानीय तहको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएको छ । कार्यक्रममा सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, परम्परागत खेती, उब्जाउ जग्गा नहुनु, जनचेतनाको कमीजस्ता कारण उद्देश्य भेट्न मुश्किल छ ।

• संसद विघटन