कतै जोखिम मोलेर खोला तर्दै स्थानीयवासी, कतै पुल प्रयोगविहीन

बाजुरा सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै साँफे-मार्तडीको बाटोमा पर्ने झोलुङ्गे पुलहरू प्रयोगविहीन बनेका छन् । अछामको साँफे बगर र बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको बीचमा पर्ने सात वटा झोलुङ्गे पुलनजिकै पक्की पुलहरू बनेपछि पुराना पुल प्रयोगविहीन बनेका हुन् ।

जिल्लामा हरेक वर्ष झोलुङ्गे पुल निर्माण, मर्मत तथा रेखदेखमा सरकारी रकम खर्च भइरहेकाे छ । तर, बनेका पुलहरू भने प्रयाेग हुन छाडेका छन् । जबकि, जिल्लाकै कतिपय गाउँमा झाेलुङ्गे पुलसमेत नहुँदा जाेखिम माेलेर स्थानीयवासी खाेला तर्न बाध्य छन् । ‘अहिले प्रयोगविहीन भएका पुलका सामान नयाँ पुल बनाउनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ’, शहरी विकास डिभिजन कार्यालय अछामका प्रमुख जंगबहादुर थापाले भने ।

अछामको ठाटी खोला, आरदुवाला खोलामा रहेका दुई पुल र बाजुराको साबिक बारबिस गाविसको इकडी गाड र बार्जुगाड पुल, ब्रह्मतोलाको गुइगाडको पुल, बडिमालिका नगरपालिकाभित्रको तिपाडी खोला, बुढीगंगा र कोर्दाली गाडेका पुलको प्रयोग हुन छोडेको नागरिक अगुवा शेरबहादुर शाहीले बताए ।

प्रयोग हुन छाडेका यी पुलको रेखदेखका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बाजुराले  सात जना हेरालु नियुक्त गरेको थियो । उनीहरूले वर्षको प्रतिव्यक्ति ६ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । पुल बेकाम हुँदा पनि गत वर्ष सात जनाका लागि ४२ हजार रकम भुक्तानी गरिएको छ । गत वर्षदेखि पुल मर्मत शीर्षकमा भने रकम खर्च गरिएको छैन ।

केही वर्षअघि काठको फल्याकलाई फलामको फल्याकले विस्थापन गरी पुल तयार गरिएको थियो । त्यसमा सरकारको ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । पुरानो पुलका बाहिरी भागका कतिपय सामान पुनः प्रयोग गर्न सकिने खालका छन् ।

जिल्लाका कतिपय गाउँमा झोलुङ्गे पुलसमेत नहुँदा त्यहाँका स्थानीय जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन् । ती ठाउँमा प्रयोगविहीन भएका पुलका सामान प्रयोग गरी नयाँ पुल बनाउन सकिने डिभिजन प्रमुख थापाले बताए । ‘जिल्लाका धेरै गाउँमा पुल छैनन्, त्यहाँ यी प्रयोगविहीन पुलका समान प्रयोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

अहिले बेकाम बनेका पुलको इनामेल नहटेका माटोमाथिका लठ्ठाबाहेक सबै सामान प्रयोग गर्न सकिने थापाले बताए । ‘वाकओए बिम, जाली, नट, डेग, सस्पेन्डरहरू प्रयोग गर्न मिल्छन्’, थापाले भने, ‘यसबाट खरिद र ढुवानीबापतको रकम बच्छ ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरि ७० भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल छन् । एउटा पुल मर्मत गर्न कम्तिमा ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।

तत्कालीन जिविस कार्यालयले झोलुङ्गे पुल संरक्षणका लागि स्थानीयवासीलाई हेरालु तोक्ने गरेको छ । त्यहीअनुसार स्थानीय तहमा रकम जाने गरेको छ । पुल हेरालुका लागि वार्षिक ८८ हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको तत्कालीन जिविसका प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ । प्रयोगविहीन पुलहरूको खर्च रकम पनि यसमा समावेश छ ।

• संसद विघटन