भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै सुसंगठित भयो भनी सर्वत्र अलोचना हुँदै आएको छ । तथापि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियारले नै राज्यको लाचार छाया बन्नुपर्दा छानबिनमा परेका अधिकांश घटनाको कानुनी रूपमा किनारा लाग्न सकेको छैन । राज्य नै भ्रष्टाचारको संरक्षक बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै आउँदा अख्तियारको काम कार्य पनि प्रभावित बन्दै आएको […]"/>
संस्थागत भ्रष्टाचार र बेरुजु – शिंजापति
भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै सुसंगठित भयो भनी सर्वत्र अलोचना हुँदै आएको छ । तथापि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियारले नै राज्यको लाचार छाया बन्नुपर्दा छानबिनमा परेका अधिकांश घटनाको कानुनी रूपमा किनारा लाग्न सकेको छैन । राज्य नै भ्रष्टाचारको संरक्षक बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै आउँदा अख्तियारको काम कार्य पनि प्रभावित बन्दै आएको छ । राज्य निकायका कर्मचारीबाट फाट्टफुट्ट रूपमा हुने सामान्य प्रकृतिका भ्रष्टाचार छोडेर अधिकांश ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार, सत्तासीन राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुँदै आएको छ । भ्रष्टलाई कारबाही नहुने नजिर नै स्थापित भएर आएको छ । यसपछि भने राजनीतिक भ्रष्ट अझ प्रोत्साहित भए, भ्रष्टाचारले पनि सीमा नाघ्न गएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ओलीद्वारा स्थापित नजिरलाई नै निरन्तरता देलान वा त्यसलाई तोडेर राजनीतिक भ्रष्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् ? त्यो हेर्ने समय भइसकेको छैन । आशा छ, कम्युनिस्टको नकाव लगाएर पुँजीपति बन्ने आकांक्षा भएका विगतका नेताविरुद्ध प्रधानमन्त्री देउवा खरो रूपमा उत्रनेछन् र भ्रष्टाचारमा आरोपित राजनीतिक अपराधीलाई अवश्य नै छानबिनको दायरामा ल्याउने नै छन् । प्रमुख राजनीतिक भ्रष्टाचारमा बाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, विभिन्न स्थानको नेपाल ट्रस्टको जग्गासहित गोकर्ण रिसोर्ट भाडा प्रकरण, कोरोना नियन्त्रणको क्रममा झिकाइएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने क्रममा राजनीतिक व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्यो । जसमा मन्त्रिमण्डलकै विभागीय मन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्म मुछिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनीहरूउपर छानबिन गराउने हिम्मत गरेनन् । उल्टै आरोपितलाई वचन मन्तरेकै भरमा चोख्याएको कारण ओली आफैं आशंकाको घेरामा परे ।
सत्ता शक्तिको प्रभावमा निरीह बनेका सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीबाट राजनीतिक भ्रष्टाचारको भेद खुल्ने सम्भावना पनि भएन । तर, पूर्वप्रम ओलीकै कार्यकालमा बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानमा सुसंगठित रूपमा हुँदै आएको संस्थागत भ्रष्टाचारलाई भने अस्पतालकै चिकित्सक र कर्मचारीले नै ओलीकै कार्यकालमै उजागर गराए । बीपी प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यसेवी र कर्मचारीले देशद्रोही भ्रष्टविरुद्ध खुलेर उठाएको आवाज प्रशंसनीय छ । यो पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई लगाइएको अनर्गल आक्षेप होइन, उनकै व्यवहार र कार्यशैलीले पुष्टि गरेको तथ्य हो । ओलीको कार्यकालमा बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा कसरी भ्रष्टाचार हुँदै आयो भन्ने जानकारी लिन अस्पतालको तत्कालीन काम कार्यलाई नै हेर्नुपर्छ । हेरौं त्यहाँ के भएको थियो ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार देश र जनतामारा अपराध भएकाले केवल राजनीतिक व्यक्ति मात्र होइन, समस्त देशवासी नै यसतर्फ सचेत बन्नुपर्छ
केपी ओलीको कार्यकालको प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मको समयलाई हेर्ने हो भने बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानमा तीन जना उपकुलपतिको कार्यकाल थियो । त्यसमध्येका प्राडा राजासम्म रौनियार र प्राडा बीपी दास सेवा निवृत्त भए । अहिलेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी कार्यरत छन् । यी तीन जना उपकुलपतिको कार्यकालमा केपी शर्मा ओली नै सो प्रतिष्ठानका कुलपति थिए । उपकुलपतिहरूको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारमध्ये पहिलो चरणमा २०७६ साल असार ३० गते अगाडि भएको भ्रष्टाचारबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी उपकुलपतिलगायतका आठ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो । आरोपित आठ जनामा पूर्वउपकुलपति प्राडा बीपी १० पूर्वनिर्देशक अरबिन्दकुमार सिन्हा, पूर्वराजिस्ट्रार क्रमशः नन्दकुमार थापा र तुलबहादुर श्रेष्ठ, प्रतिष्ठानकै तत्कालीन लेखा प्रमुख दिनेशराज दाहाल, तत्कालीन डेपुटी म्यानेजर अमित श्रीवास्तव र मेडिकल उपकरण सप्लायर स्थानीय व्यापारी चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवाल थिए ।
स्मरण रहोस् तत्कालीन उपकुलपति प्राडा राजाराम रौनियार त भ्रष्टाचार गरेको ८ लाख घुससहित २०७६ सालमा रंगेतहात पक्राउ परे । उनीहरू विरुद्ध अख्तियारले चलाएको मुद्दा विशेष अदालतबाट अहिलेसम्म किनारा लागिसकेको छैन । यस मुद्दामा विपक्षी बनाइएका उल्लेखित पदाधिकारीले तत्काल कोभिड अस्पतालमा खरिद गरेको भेन्टिलेटर गुणस्तरीय ल्याउने सर्तमा, सस्तो र कमसल ल्याई भ्रष्टाचार गरेको, वर्षौं टिक्नुपर्ने भेन्टिलेटर दुई महिनामै बिग्रिएको, सोही समयमा प्रतिष्ठानको मेडिकल सामग्री खरिदमा, भवन निर्माणमा, व्यापक अनियमितता भएको भनी महालेखा कार्यालयले नै बताएको थियो । त्यसै समयमा बजेट सुनिश्चित नहुँदै माथिको ठाडो आदेशमा सवा २ अर्ब लागतको भवन निर्माण गर्ने गैरकानुनी ढंगले ठेक्का प्रदान गरेर करोडौं घोटाला गरेको तथा निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति नहुँदै कन्सलटेन्सीलाई ४ करोड रकम निकासा गराएको छ । यसबारेमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारी र स्थानीय व्यक्तिले समेत आवाज उठाउँदै आएका थिए । यस अतिरिक्त निर्मित भौतिक संरचनाकै बिल भरपाइ र भुक्तानी अभिलेख नै लेखा शाखाबाट गायब पारेको आधारले प्रतिष्ठानमा चरम संस्थागत भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ ।
यसैगरी वर्तमान उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीकै कार्यकाललाई भ्रष्टाचारको नजरले हेर्ने हो भने, प्रतिष्ठानको बजेट दुरुपयोग गर्नमा पूर्वउपकुलपति दास र रौनियारलाई नै डा. गिरीले पछाडि पारेको देखियो । बजेट प्रयोग भएको हरेक शीर्षकमा भ्रष्टाचार भयो । डा. गिरीको कार्यकालमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन रहेका तथा मर्मतसम्भार गरिएका सबै चिजवस्तुलगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भयो । डा. गिरीको कार्यकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा, हाइडिफेन्सिव युनिट खरिद गर्दा, प्रयोगशालाको किट खरिद गर्दा चरम भ्रष्टाचार भएको आशंका अख्तियारले गरेको छ ।
तीनै जना उपकुलपतिको कार्यकालमा प्रतिष्ठानको बेरुजु सवा अर्ब र कुल सञ्चित घाटा ७ अर्ब भएको भनी यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले बीपी प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
बीपी प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारले राज्यलाई नै चुनौती दिएको छ । भवन निर्माणको क्रममा भएको उच्च परिमाणको भ्रष्टाचार त कानुनी प्रक्रिया नै नपु¥याई माथिको ठाडो आदेशमा ठेक्का प्रदान गरेरै भएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलाई ठाडो आदेश दिने माथिल्लो व्यक्ति वा निकाय कुन हो ? भन्ने कुरा अज्ञातै भए पनि यसबारेमा अनुमान भने सहजै गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानलाई विधिवत् सञ्चालित गराउँदा उपकुलपतिभन्दा माथि मन्त्रालयकै नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य मन्त्री सहकुलपति हुन्छन् । सहकुलपति माथिका कुलपति त प्रधानमन्त्री नै हुन् । उपकुलपतिलाई ठाडो आदेश दिने कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए वा उनी नभएको थियो ? यो प्रश्नको जवाफ त अनुत्तरितै भए पनि गोप्य भने छैन । यस पृष्ठभूमिमा प्रतिष्ठानलाई ठाडो गैरकानुनी आदेश दिएर केपी शर्मा ओलीले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको पुष्टि हुन्छ । अन्यथा सनसनीपूर्ण बन्दै आएको बीपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा केपी ओली किन मौन बसे ? यो प्रश्नको जवाफ नै रहस्यमय छ ।
राज्य नै भ्रष्टाचारको संरक्षक बन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै आउँदा अख्तियारको काम कार्य पनि प्रभावित बन्दै आएको छ
राज्य संयन्त्रभित्रको भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै सुदृढ बनेको पुष्टि गर्ने यो पछिल्लो दृष्टान्त हो । आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित उपल्लो तहकै उपकुलपति, निर्देशक, रजिस्ट्रार, डिपुटी म्यानेजर, लेखा प्रमुखजस्ता जिम्मेवार पदाधिकारी नै संलग्न भएको, त्यसमा पनि क्रमशः तीन जना उपकुलपतिकै कार्यकालमा निरन्तरता पाउँदै आएको प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरण संस्थागत सुदृढीकरणकै प्रमाण हो । विगत केही वर्षदेखि उच्च परिमाणका भ्रष्टाचार यही शैलीमा हुँदै आएको छ । सरकारकै दृष्टिकोण सकारात्मक भएपछि भ्रष्ट प्रोत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । अहिले त भ्रष्टाचार व्यक्तिले गरेको गराएको होइन राज्यले नै गराएको अनुभूति हुन थालेको छ । वर्तमान सरकारले यो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल बनाओस् ।
सत्तासीन नेता नै भ्रष्ट भएपछि सुशासन र अपराध नियन्त्रण भन्ने कुरा त्यसै पनि ओझेलमा पर्छ । सम्बन्धित राज्यका निकायले पनि खुलेआम रूपमा कानुनसम्मत कार्य गर्न पाउँदैनन् । राज्य संयन्त्रले कानुनअनुसार होइन नेताको इसारामा सञ्चालित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल यस्तैमा बित्यो । मुद्दाकै प्रक्रिया अघि बढे पनि राज्य शक्तिको प्रभावले प्रभावित बन्छ । बीपी प्रतिष्ठानकै २०७६ साल असार ३० गते उच्च अदालतमा पुगेको उपरोक्त भ्रष्टाचारको मुद्दा हालसम्म थन्किएर रहनुको कारण पनि राज्य शक्तिकै प्रभाव हो । राज्य संयन्त्रले राज्य शक्तिकै लाचार छाया बनी चलाएका अधिकांश मुद्दा पनि केवल मुद्दाकै निम्ति चलाइएका हुन्छन् । कसुरदारलाई दण्ड सजाय गराउने उद्देश्यले चलाएकै हुँदैनन् । अझ राष्ट्र पीडित बन्ने भ्रष्टाचार त सत्तासीन नेताले चासो राख्ने विषय बन्नै छोडेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार नै राज्यको शक्तिशाली निकाय हो । यही संवैधानिक निकाय नै पछिल्लो समयमा राजनीतिक अपराधीलाई दण्ड सजाय गराउनुभन्दा संरक्षण गर्न लागिपर्दै आएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण अख्तियारकै गठन प्रक्रियामा देखिएको त्रुटि हो । किनकि अख्तियारका पदाधिकारी नैतिक इमानदारितामा र कार्य क्षमताको आधारमा भन्दा नेतासँगको निकट सम्बन्धकै आधारमा नियुक्ति हुँदै आएका छन् । यसैले आफूलाई अख्तियारमा पु¥याउने नेताले जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि छिपाएर नेताप्रति सद्भक्ति देखाउनु अख्तियारका पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य ठान्दै आएका छन् । लाखौं, करोडौंको भ्रष्टाचारको पछि लाग्नुपर्ने अख्तियार २०÷३० हजार भ्रष्टाचार गर्ने तल्लो तहका निमुखा कर्मचारीकै पछि लागेको देखिन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन ।
बीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियारले गरेको पछिल्लो कारबाही सराहनीय छ । तर, यस प्रकरणको अनुसन्धानमा अख्तियार पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा विशेष महŒवपूर्ण ठानिन्छ । यदि अख्तियारले अदृश्य शक्तिको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न पायो भने यो अनुसन्धान कुनै समस्यामूलक छैन । अख्तियार सहजै घटनाको जडसम्म पुग्छ । भौतिक उपकरण खरिद सम्बद्ध बिल भरपाइ तथा भौतिक उपकरणको विद्यमान अवस्था एवं प्रतिष्ठानका चिकित्सक र कर्मचारी नै यो प्रकरणमा अनुसन्धानका मुख्य आधार हुन् । जसलाई अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अपनाउन असहज हुँदैन । तर, अहिले सत्ता परिवर्तन भइसकेको छ । सर्वसाधारणले राजनीतिमा देखिएको आपराधिक प्रवृत्ति हटाएर सरकारले स्वच्छ राजनीति स्थापित गर्छ भन्ने आशा लिएका छन् । यस क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थापित गरेको गलत नजिर देउवा सरकारले अन्त्य गर्ने संकेतकै रूपमा जनताले बीपी प्रतिष्ठानको पछिल्लो अख्तियारको छापालाई लिएका छन् ।
‘कोही म¥यो भन्दा पनि काल पल्केको नजाती’ भन्ने हाम्रो उखान भ्रष्टाचारमा चरितार्थ हुँदै आएको छ । एक÷दुई व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारलाई राज्यले सामान्य रूपमै हेर्नुपर्छ । किनकि, यो व्यक्ति सम्बद्ध आचरणमा सीमित रहन्छ । तर, राज्यबाटै संस्थागत रूपमा हुने भ्रष्टाचार देश र जनताको निम्ति घातक बन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति स्वच्छ हुनै पर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउने हात पार्टीकै शीर्षस्थ नेता र पार्टीकै हो । आपराधिक प्रवृत्ति राष्ट्रिय राजनीति निकट रहेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन । राजनीतिक भ्रष्टाचार देश र जनतामारा अपराध भएकाले केबल राजनीतिक व्यक्ति मात्र होइन, समस्त देशवासी नै यसतर्फ सचेत बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्याबिनेटस्तरीय मन्त्रीमार्फतै राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान सञ्चालन गरी नेपाललाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊन् भन्ने जनताले अपेक्षा राखेका छन् ।
