बीपी, समाजवाद र नेपाली कांग्रेस

• रेवतीप्रसाद भुसाल

नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामा दुइटा विषयमा केही दुविधा छ। २०१२ सालदेखि कांग्रेसले समाजवादलाई आर्थिक सिद्धान्त बनायो। २०३३ सालदेखि राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अँगाल्यो। यी दुवै सिद्धान्त र नीतिको व्याख्याता बीपी कोइराला हो। बीपी जीवित रहुन्जेल यिनको बारेमा केही प्रश्न उठ्यो वा संसय भयो भने उहाँसँग भेटेपछि समाजवाद र मेलमिलापबारे आफ्नो विचार र तर्क दिनुहुन्थ्यो, सबै सन्तुष्ट हुन्थ्यौं। उहाँको देहावसानपछि पनि कांग्रेस यही सिद्धान्तअनुसार चल्यो। तर ०४६ को जनआन्दोलन ०४८ को कांग्रेसको सरकार र पुनः ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेसमा समाजवाद र मेलमिलापको बुझाइमा मतभेद छ। केही नेता कार्यकर्ता भन्छन्, कांग्रेसले बीपीको समाजवादी बाटो छोड्यो र राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको पनि पालना गरेन, त्याग्यो। केही नेता भन्छन्, कांग्रेसले बीपीको विचार छोडेको छैन। समाजवादी नीति र मेलमिलाप नीतिअनुसार नै चलेका छौं। प्रायः कार्यक्रममा, लेखमा र भाषणमा भिन्न विचार आइरहेका हुन्छन्। बीपीको ३८ सौं पुण्यतिथिका अवसरमा बीपीको समाजवादी धारणाको सम्बन्धमा केही विचार प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ।

बीपी राजनीतिक विचारक र चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समाजवादको सूत्रवद्धरूपमा कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु भएन तर प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हो भन्ने धेरै व्याख्या र छोटो प्रयोग गर्नुभयो। नेपालमा समाजवादको बारेमा उहाँका विचार लेखहरूमा, पुस्तिकामा, गोष्ठीहरूमा, प्रशिक्षण कार्यक्रममा र अन्तर्वार्तामार्फत व्यक्त भएका छन्। सरकार सञ्चालनको छोटो कार्यकालमा व्यवहारिक प्रयोग पनि गर्नुभयो। प्रवासमा रहँदा तरुण पत्रिकामार्फत् समाजवादसम्बन्धी विचार दिनुभयो। एसियन समाजवादीहरूको सम्मेलनमा र अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी मञ्चहरूमा आफ्ना समाजवादी धारणा राख्नुभयो। सिड्नी सम्मेलनमा उहाँको व्याख्यान अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादीहरूमा चर्चित छ। समाजवादको सम्बन्धमा एउटा लामो व्याख्यान २०३७ सालमा पाल्पाको प्रशिक्षण कार्यक्रममा दिनु भएको थियो।

उहाँले मानिसको उत्पत्तिको समयदेखिको विश्लेषण गरेर स्वभावैले मानिस समाजवादी भएको विचार प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन समयमा साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदिए समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिकिदिए साम्यवाद हुन्छ भन्नुभयो। यो नेपालमा धेरै चर्चित भयो र यसै बारेमा भोला चटर्जीले एउटा अन्तर्वार्तामा साम्यवाद र समाजवादको फरक यति नै हो त निजत्वको प्रश्नलगायतमा भिन्नता हुँदैन भनी प्रश्न गर्दा त्यो त प्रजातन्त्र स्वीकारपछि प्रजातन्त्रको चरित्र र त्यसबाट प्राप्त हुने अधिकारले स्वभावतः समाधान गर्छ भन्नुभयो। बीपीले समाजवादलाई केबल आर्थिक सिद्धान्तका रूपमा मात्र हेर्नु भएन। तेस्रो विश्वका जनताको आशा र आस्थाको मियो बनाउनुभयो। समाजवादको मूल भावना समानता हो, समानता आर्थिक र राजनीतिक दुवै हुनुपर्छ। उहाँको विचारमा प्रजातन्त्रबिनाको समाजवाद (रुसी मोडेल) राज्य पँुजीवाद हो। प्रजातन्त्र समाजवादको आत्मा हो भने समाजवादबेगर प्रजातन्त्रको स्वस्थ जीवन असम्भव छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने नामाकरण उहाँले नै गर्नुभयो।

समाजवादी विचार उन्नाइसौं शताब्दीको उत्पादन होइन। यसको भावना आदिकालदेखि नै छ। मानव इतिहासको पुरानो संस्कृति मानिएको सनातन धर्मको शुक्ल यजुर्वेदमा एउटा श्लोक छ, जसको भावार्थ यस्तो छ—‘यस सृष्टिमा भएका जड चेतन सबैमा ईश्वरको उपस्थिति छ। उसले दिएका कुराको उपभोग गरौं, अर्काको भागमा लोभ नगरौं। अर्थात् सृष्टिमा भएका वस्तुमा सबैको समान अधिकार छ।’ पाँच हजार वर्ष पुरानो वेदको यो भावना पूर्वीय संस्कृतिमा ‘सर्वे भवन्तु सुखिन…..’ आदि भावनाबाट अगाडि बढ्यो तर राजनीतिक आर्थिक विचार र आन्दोलनका रूपमा यसलाई सेन्ट साइमोन,चाल्र्स फुरिए,रवर्ट ओवेनहरूले समाजवाद नामाकरण गरेर लागू गर्ने प्रयास गरे। उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपमा पुँजीवादको शोषण अत्यधिक भएको समयमा माक्र्सले ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्याद्वारा आर्थिक राजनीतिक तथा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै साम्यवादमा पुग्नुभन्दा पहिलेको संक्रमणकालको अवस्थाको रूपमा समाजवादी व्यवस्थाको कुरा गरे। त्यसपछिका चिन्तकहरूले सर्वहाराको नाममा तानाशाही हुने अधिनायकवादी शासनसँग असहमति जनाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचारलाई अघि बढाए। त्यसयता आजपर्यन्त यो संसारको प्रभावशाली विचारको रूपमा रहेको छ।

विगतमा कांग्रेसका केही मन्त्रीले गल्ती गरे होलान्, कमजोरी होलान्, शासनमा बस्दा व्यक्तिगत स्वार्थले पार्टीको छवि पनि धमिल्याएको होला,तर पार्टीको नीतिमा ठूलो खोट छैन। नीतिगत निर्णय पनि दोषपूर्ण छैनन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्दा भारत, बर्मा, श्रीलंकालगायतका देशहरूले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र समाजवादी आर्थिक विचार अँगाले। राणाशासन समाप्तिपछि नेपालले पनि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो तर निर्वाचित सरकारको अभावमा दृढ आर्थिक नीति भएन। २०१५ सालको निर्वाचनपछि निर्वाचित सरकारले समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्‍यो। यद्यपि राजा महेन्द्रको सत्ताभोकले १८ महिनामा नै सैनिक बलबाट सरकार र संसद् भंग गरियो। बीपीको सरकार पूरा समय चल्न पाएको भए उहाँको सोचअनुसारको आर्थिक विकास नेपालीले देख्ने थियौं। नेपालको आर्थिक अवस्था पनि अहिले भिन्न हुने थियो। तर, पुस १ को प्रतिगामी कदमले त्यो अवसर गुम्यो। अहिले बीपीको समाजवादी धारणा बुझ्न उहाँको १८ महिने छोटो कार्यकाल र उहाँका विचार मात्र हामीसँग छन्।

बीपीको प्रधानमन्त्रित्वमा धेरै दूरगामी महत्वका काम सुरु गरिए। बिर्ता र राज्यरजौटा उन्मूलन,जंगलको राष्ट्रियकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना, गाउँहरूमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक,माध्यमिक विद्यालयको स्थापना गरिए। औद्योगिकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग विकास निगमको स्थापना भयो। जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी मिल, कृषि औजार कारखानाहरूको स्थापनाका लागि रुससँग सम्झौता भयो। रुसकै सहयोगमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको सर्वेक्षण गर्ने काम सुरु भयो। नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना गरियो। कृषिमा प्रगति गर्न भूमिसुधार, बिर्ता उन्मूलन सहकारी आन्दोलन सुरु भयो। जमिनदारको शोषणमा रहेका किसानको हक सुरक्षित गर्ने काम सुरु भयो। देश र जनताको पक्षमा काम गर्दै जाँदा अकस्मात् सरकार अपदस्त गरियो।

२०४८ सालमा कांग्रेसको सरकार गठन भएपछि ग्रामीणमुखी बजेट निर्माण भयो। शिक्षा स्वास्थ्यमा राष्ट्रको लगानी वृद्धि भयो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने निर्णय भयो। पिउने पानी, सिँचाइ, सडक निर्माण,सञ्चारको विकासमा प्रभावकारी काम भए। राज्यको क्षमताअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व लिने नीति अवलम्बन भयो। औद्योगीकरणका लागि नीतिगत अनुकूलता सिर्जना भयो। निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो।  श्रमिकहरूको हितका लागि श्रम कानुन निर्माण भयो। अर्कोतर्फ शिक्षा,स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न दिने नीति बन्यो। सरकारी लगानी र व्यवस्थापनमा चलेका बाँसबारी छालाजुत्ता, हरिसिद्धि इटा टायल उद्योग,भृकुटी कागज कारखाना निजीकरण गरियो। ०५१ सालमा पार्टीको आन्तरिक झगडाले मध्यावधि निर्वाचन भयो। त्यसपछि ०७४ सम्म स्थिर सरकार बन्न सकेन। यस बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीका धेरैपटक सरकार बने पनि कांग्रेसको सरकारले लिएका नीति अहिलेसम्म यथावत नै छन्।

कांग्रेसले ०४८-५१ मा गरेको उद्योगको निजीकरण सबभन्दा बढी विवादित छ। विपक्षीको आलोचना त छँदैछ,स्वयं कांग्रेसका कार्यकर्तामा पनि यसमा विभाजित मत छ। अहिले आएर स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेश पनि बहसको विषय भएको छ। कांग्रेसको समाजवादी बाटोको बारेमा अरू केही सामान्य प्रश्न रहे पनि मुख्यतया उद्योगको निजीकरण र शिक्षा,स्वास्थ्यको निजी लगानीलाई लिएर नै प्रश्न उठाउने आलोचना गर्ने गरिन्छ।

२०४८ सम्म एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय थियो। चिकित्सा शिक्षाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज र इन्जिनियरिङका लागि पुल्चोक क्याम्पस मात्र थिए। देशको माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन। मित्र देशका छात्रवृत्तिले माग धान्न सक्दैनथे। इच्छुक विद्यार्थीलाई पढ्न निजीखर्चमा बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। सानो उपचारका लागि पनि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस समयमा सरकारसँग अरू शिक्षण अस्पताल, इन्जिनियरिङ कलेज निर्माण र सञ्चालन गर्ने क्षमता थिएन। अध्ययन र उपचारका लागि विदेश जाँदा स्वदेशी धन त विदेश गयो नै विदेशी मुद्रा पनि धेरै खर्च हुने भयो। निजी क्षेत्रलाई शिक्षा,स्वास्थ्यमा प्रवेश गराएकाले नै गुणस्तरीय अध्ययन र उपचारका लागि विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। आर्थिक क्षमता भएका र बाहिर पढ्ने रुचि भएका तथा महँगो उपचारमा विश्वास गर्नेहरूलाई त जहिले पनि खुला छ।

अहिले परिवेश बदलिएको छ। शिक्षा स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र प्रवेशपछिका गुणदोष पनि प्रकट भएका छन्। राज्यको क्षमता वृद्धि भएको छ। राज्यको सामथ्र्य वृद्धिको अनुपातमा नागरिकको सेवा सुरक्षामा वृद्धि गर्दै जानु नै सामाजिक न्याय हो। नागरिक जीवन सुरक्षित र स्वस्थ राख्नु तथा शिक्षित बनाउनु राज्यको दायित्व हो। भोक र रोगको चिन्ताबाट मुक्ति र सुलभ शिक्षा नागरिकको प्राथमिक अधिकार हो। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सार पनि यही हो। त्यसैले सुलभ गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्नैपर्ने कांग्रेसको अबको नीति हुनुपर्छ। सुरुमै सबैको पूर्ण निःशुल्क गर्न क्षमता पुग्दैन होला। तर, सामाजिक न्यायको दृष्टिले आर्थिक स्तरको आधारमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिई क्रमानुसार निःशुल्क सेवासुविधा दिनुपर्छ। संविधानमा लेखिँदैमा र नारा दिँदैमा समाजवादको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। उपभोग गर्न पाउने सेवासुविधा र अधिकारले मात्र प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। भाषण र नारामा त सन् १९१७ देखि नै सबै समान हुने साम्यवाद सुनिरहेकै छौं। तसर्थ बीपीले भनेको र सोचेको सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुग्न भोकै बस्नु नपर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको निश्चिन्तता राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नैपर्छ।

राज्यले नागरिकलाई सेवासुविधा दिन राज्यको क्षमता वृद्धि हुनैपर्छ। सम्पत्ति भए बाँड्ने खाने हो सम्पत्ति नै नभए के बाँडने ? राज्यको आय राजस्व हो। जति राज्यको राजस्व वृद्धि हुन्छ त्यहीअनुसार राज्यले खर्च गर्न सक्छ। राजस्व वृद्धिका लागि आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ। राज्यले सबै आफैं गरेर आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन। निजीक्षेत्र नै आर्थिक गतिविधिमा अगाडि बढ्नुपर्छ। उत्पादनमा नागरिकलाई संलग्नता नगराई आर्थिक विकास सम्भव छैन इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ। आधुनिक विश्वमा स्वदेशी नागरिकको साथै विदेशी लगानी पनि महत्वपूर्ण भइसकेको छ। उत्पादन र व्यापार राज्यले आफैं गर्ने होइन त्यसका लागि अनुकूल अवस्था निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा दिने र नियमन गर्ने काम राज्यको हो। निजी क्षेत्रले उत्पादन र व्यापारबाट गरेको लाभमा कर लगाई नागरिकलाई सेवा सुरक्षा दिनु राज्यको काम हो। संसारका सफल प्रजातान्त्रिक समाजवादी मुलुक जहाँका जनता सुखी खुसी र सम्पन्न छन् उनीहरूले अपनाएको मोडेल यही हो। बीपीको चिन्तन पनि यही हो। बीपी भन्नुहुन्थ्यो, गरिबीको वितरण समाजवाद होइन। २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारले लिएको आर्थिक नीति समाजवादउन्मुख थिएन भन्न मिल्दैन। त्यस समयमा बाह्र अर्बको कुल राष्ट्रिय बजेट हुने र साधारण खर्च राजस्वले धान्न गाह्रो भएको अवस्थामा घाटामा गएका उद्योग चलाउने, राजनीतिक प्रभावमा अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र त्यसका लागि अनुदान दिइरहने हो भने अरू आर्थिक विकास कुन बजेटले गर्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, बाटो निर्माण आदिमा लगानी वृद्धि गर्न पनि यस्ता उद्योगबाट राज्यले हात झिक्नै पर्दथ्यो।

पूर्ण सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका उद्योग व्यवसाय सफल रहेका उदाहरण नेपालमा मात्र होइन संसारमा कमै भेटिन्छन्। भृकुटी, हरिसिद्धि निजीकरण गरिँदा जमिन पनि दिनु अदूरदर्शिता थियो। जमिनको मूल्यवृद्धि भइरहन्थ्यो। उद्योग मात्र बिक्री गर्नु पर्दथ्यो। सुरुमा ध्यान पुगेन। तर, पछि बाँसवारी निजीकरण गर्दा उद्योग मात्र बिक्री गरी जमिन सरकारले नै राख्यो। कमजोरीबाट शिक्षा लिएर सुधार गयो। अहिले नेपाल जुत्तामा आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्न पनि सकेको छ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादमा राज्यले उद्योग व्यवसाय चलाउने होइन,जनतालाई सेवासुविधा दिनु हो। आर्थिक उत्पादन नभई जनतालाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिन सकिँदैन। गरिबीको वितरण समाजवाद होइन। बीपीले दूधको उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। एक लिटर दूध सयजनालाई बराबर बाँड्नु दूधको नोक्सानी हो। त्यसको उत्तम वितरण प्राथमिकता निर्धारण हो। दूधको पहिलो हक बच्चा,वृद्ध र बिमार हुन्। सबैलाई पुग्ने गरी बाँड्न पर्याप्त उत्पादन हुनुपर्छ।
राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाले उत्पादन बढाएन। कम्युनिस्ट अर्थतन्त्र असफल हुनुको कारण पनि यही हो। अहिले चीनको विकासको कुरा गरिन्छ। राजनीतिक शासन प्रणाली एकदलीय भए पनि, देङ सियाओ पेङले आर्थिक प्रणाली खुला गरी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी भित्र्याएपछि मात्र चीनको आर्थिक विकास सम्भव भयो। अहिले चीनमा संसारका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उद्योग स्थापना गरेका छन्। फोर्बसको सूचीमा अटाएका ज्याक माँलगायत चार सय बढी अर्बपति उद्यमीहरू अहिले चीनमा छन्। अमेरिकापछिको धेरै अर्बपति भएको मुलुक चीन हो। राज्यनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट कुनै मुलुकले प्रगति गरेको छैन। त्यसैले आर्थिक उन्नति गर्न, उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। उत्पादन वृद्धि गर्दै त्यसको न्यायोचित वितरण गर्नु र आर्थिक उन्नतिको लाभबाट जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको हक सुनिश्चित गर्दै जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकलाई सुरक्षित गर्नु नै समाजवादको लक्ष्य हो। यो साम्यवादीको जस्तो कोरा कल्पना होइन। स्केन्डिनेबियन देशहरूले सफलता साथ व्यवहारमा देखाएका छन्। अधिकांश युरोपियन मुलुक पनि यस दिशामा धेरै अगाडि छन्।

कांग्रेसका मानिसहरूले तथ्य र तर्कमा रहेर सोच्नुपर्छ। पहिले केही कमजोरी भएका छन् भने सुधार गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। विगतमा त्यस्तो नीतिगत कमजोरी भएको छैन। तत्कालीन समयमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक थियो। त्यसले परिणाम पनि दियो। तर, केही कमजोरी पनि भएका छन्। बीपी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर, हामी विश्वबैंकलगायतका बाह्य सहयोगमा अत्यधिक निर्भर बन्यौं। बाह्य सहयोग नभई केही गर्नै नसक्ने गरी आत्मविश्वास गुमायौं। शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि अति व्यापारीकरण भयो। अब यसमा सुधार गर्नु जरुरी छ। सामुदायिक शिक्षालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। कांग्रेसको समाजवाद नारामा भुलाउने मात्र हुनु हुँदैन, परिणाम दिने समाजवाद हो। कम्युनिस्टको जस्तो समाजवाद भन्ने तर माफियाहरूसँग घनिष्टता बढाएर लुटतन्त्र मच्चाउने,आसेपासे मोटाउने समाजवाद बनाउनु होइन। जनतालाई सधैं गरिबीमा राखेर गरिबको पार्टी भन्दै शोषण गर्ने चटके पार्टी कांग्रेस हुन सक्दैन।

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्वर्गको महलको कोरा कल्पना होइन,गर्न सकिने उत्तम व्यवस्था हो। विगतमा कांग्रेसका केही मन्त्रीले गल्ती गरे होलान्, कमजोरी होलान्, शासनमा बस्दा व्यक्तिगत स्वार्थले पार्टीको छवि पनि धमिल्याएको होला,तर पार्टीको नीतिमा ठूलो खोट छैन। नीतिगत निर्णय पनि दोषपूर्ण छैनन्। सुरुमा राम्रो काम भए पनि बारम्बार बदलिने सरकारहरू नीति कार्यान्वयनमा इमानदार भएनन्। अबको आवश्यकता समयानुकूल सुधार र कार्यान्वयनमा इमानदारीको हो। तसर्थ हामी कांग्रेसहरू विपक्षीले फैलाएको भ्रमबाट मुक्त भई कुण्ठा त्यागी पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई निष्ठा र इमानदारीताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाइ परामर्श दिने,सचेत बनाउने र आवश्यक परे खबर्दारी गर्नेतर्फ लागौं। ३८ औं पुण्यतिथिमा महामानवप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली।

-भुसाल नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्।

• संसद विघटन