सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न पाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि एमालेका ५८ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
नेकपा एमालेले आफूले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद र कर्णालीका प्रकाश ज्वालामध्ये १० जना केन्द्रीय सदस्य भएको र उनीहरुको सनाखत गर्न नहुने भनेर निवेदन दिएको थियो । आयोगमा यसबारे पनि छलफल भएको थियो । नयाँ दल दर्ताका लागि ५५ जनाको सनाखत भएको र १० जनालाई घटाउँदा पनि अध्यादेशअनुसार दल दर्ता हुने देखिएको आयोगको निर्णय छ ।
यस्तै २९ जना संघीय संसदले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेको नेता राजेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । मंगलबार मात्र दल एकीकृत समाजवादीमा आउन निवेदन दिएका चार जनाले भने सनाखत गर्न पाएनन् । उनीहरुको हकमा आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने विश्वास दिइएको नेता पाण्डेले बताए ।
अब प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिइनेछ ।
२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित एमालेमा माधवकुमार नेपाल समूहले लगातार समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो । यो समूहमा रहेका १० स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदको एउटा पक्ष भने नेकपा एमालेमै रहने भएको छ ।
