सुदूरपहाडमा खलियाका गुनासैगुनासाे, खलोमा पनि विभेद

निमेन्द्र शाही बाजुरा/  बूढीनन्दा नगरपालिका- ६ की ६५ वर्षीया बाटुकला नेपाली साहुको खेतमा खलो पाउने आशामा काम गर्न आइन् । उनी बेल्का एक सुपो धान लिएर घर फर्किइन् । गाउँमा २५ परिवार साहु छन् तर यस वर्ष एक सुपो मात्र धानले चित्त बुझाउनुपरेको बाध्यता उनले पोखिन् ।

बूढीनन्दा नगरपालिका-१, कोल्टीका बिसे लुहारले पनि केही वर्षपहिले घरपरिवारलाई केही महिना पुग्ने खलो पाउँथे तर अहिले अवस्था अर्कै छ । उनले भने, ‘पहिले हामीले बनाएका हँसिया, हथौडा, खुर्पा, खुकुरी, कुटो-कोदालो, फालो प्रयाेग गर्थे । अहिले बजारमा रोजीछानी किन्छन् । साहुले काम पनि दिन छाडे, खलोको आशा पनि मर्‍यो ।’

उनले थपे, ‘उनीहरूले धर्म सम्झेर काम र खलो दिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुँदैन, काम राम्रो गरे पनि नराम्रो भनेर ज्याला घटाइदिन्छन् । पहिलेदेखि उनीहरूको काम गर्दै आएकाले चुप लागेर बस्नुपरेको छ । अहिले काम पनि आउँदैन, खलो पनि आउन छोड्यो । चिन्ता मात्र छ ।’

उनी मात्र नभएर खलो प्रथाले जीविकाेपार्जन गर्ने जिल्लाका सबै दलितको अवस्था उस्तै छ । साहुले काम लगाउने तर खलो कम दिने गरेका कारण उनीहरूलाई परिवार पाल्न समस्या भएको हो । यसले गर्दा यहाँका साहुबाट खलो खाने दलितहरूको बिचल्ली भएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय त यस वर्ष तिहारमा घरै आएनन् । घर आएकाहरू पनि निधारको टीका नसुक्दै थातथलो छोडेर भारततिर लागी हाले ।

‘हिउँदे र वर्षे दुवै खेतीको समयमा काम गरिदिने गरेका छाैँ तर रीथि (साहु) हरूले खलो दिने समयमा कहिले के भएन, कहिले के भएन भनी झपार्छन्, काम गरे पनि गरेजस्तो हुँदैन । खलो नमागी चुलाेमा आगो बल्दैन, यहाँका सबै दलितको समस्या उस्तै छ’, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका- ३ का रत्न नेपालीको गुनासो छ ।

उनले थपे, ‘बास बस्ने ठाउँ भए पनि खेती गर्ने जग्गा नभएकाले हामीले बाध्य भएर खलाे प्रथालाई अँगाल्नु परेकाे हाे । यस पेसालाई छाड्ने हो भने भोलि के खाने भन्ने समस्या हुन्छ । याे काम पनि नगरे त हामीले गाउँ नै छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सीपमूलक व्यवसायका लागि सरकारसँग अपिल गर्न विभिन्न संघ-संस्थालाई आग्रह पनि गरेका थियाैँ । तर, सरकारबाट आशा मर्‍याे, केही हुन सकेन ।’

स्वामीकार्तिक-३ का तुला दमाईंले भने, ‘गाउँभरि गन्ने हो भने एकै भाइकाे भागमा ३०/४० साहु पर्न आउँछन् । उनीहरूले एक सुपो दिँदा दुई/तीन कट्टा मात्र अनाज हुन्छ । यसले कसरी जहान पाल्नु ? त्यो पनि दिन छोडिसके । फेरि रीथिहरूको काम नगरे घर नै चल्दैन ।’

तुलाले थपे, ‘राज्यले सहयोग गरे आफूहरू यस पेसालाई सदाका निम्ति त्याग्छाैँ । राज्यले रोजगार ग्यारेन्टी नगर्दासम्म खलो प्रथाको अन्त्य हुन नसक्ने र दलितले यसबाट मुक्ति पनि पाउन नसक्ने अवस्था छ ।’

जिल्लाभर अहिलेसम्म करिब ४५ हजारभन्दा बढी दलित  छन् । सबैले खलो प्रथाबाटै गुजारा गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई व्यवसायमूलक कार्यक्रममा संलग्न नगराएसम्म समस्या ज्युँका त्युँ रहने देखिन्छ ।

के हो खलो प्रथा ?

कथित् उपल्ला जातिहरूले आफ्नो काम चलाउन विभिन्न जातजातिलाई काम विभाजन गरेका थिए । उनीहरूको त्यही काम गरिदिएबापत वर्षका दुवै खेती भित्र्याउने बेला अनाज चुटिरहेको खलोमा दलितहरूको हिस्सा बाँड्ने र उनीहरूले त्यही अनाजबाट वर्षभरि घर चलाउने प्रचलन हो ।

कामअनुसार जात विभाजन गरिएकाले साहुले सबै जातजातिलाई खलो दिनुपर्थ्याे । तर, पछल्लाे समय आधुनिक रहनसहनका कारण यस्ताे समस्या आएको हो । चाहिएका सामान बजारमा जति बेला पनि पाइने र बजारिया सामान राम्रो पनि देखिने भएकाले साहुहरूले दलितहरूसँग सामान बनाउन छोडेका छन् ।

‘फलामको काम गर्नेलाई लुहार, कपडा सिलाउनेलाई ढोली, छालाजुत्ताको काम गर्नेलाई भुल, काठको ठेकी कोसी बनाउनेलाई चँदाराे, ढुङ्गाको काम गर्ने, घर बनाउनेलाई कडारा भनेर जातको नाम दिइएको छ । त्यहीअनुसारका काम गरेबापत हामीले खलो पाउने गरेका थियौँ । तर अहिले त्यो घटेको छ’, मनबहादुर लुहारले भने ।

उनले भने, ‘हलियालाई सरकारले गाँस, बास र घर दियो । उनीहरूले साहुकोमा काम गर्ने, अर्कोतिर उनीहरूलाई साहुले ‘भुड्या टालो’ भनेर जग्गा पनि दिएको हुन्थ्यो । हामीसँग त जग्गाजमिन पनि हुँदैन, काम गरेबापत साहुले दिएको अन्नले जहान कसरी पाल्ने हो ? अहिले हाम्रो बिचल्ली छ ।’

नरी नेपालीले भनिन्, ‘वर्षभरि सबै परिवारका कपडा बिनारकम सिलाइन्छ । आफ्नो काम छोडेर भए पनि साहुहरूको खेतबारीमा काम गर्न जानुपर्छ । काम गरेपछि वर्षको दुई सिजनमा केही अन्न आउँछ ।  खेती राम्रो भए पनि हामीहरूलाई चिलो र ढुङ्गा मिसिएको अनाज दिन्छन् । हामीलाई दिने सुप्पो पनि सानो हुन्छ । चार माना मात्र अनाज जान्छ । त्यसको एक सुपो दिने हुन् ।’

उनले थपिन्, ‘गाउँ छोडेर अर्को कामतिर लागौँ भने पुँजी छैन, के गर्ने, बाध्यता छ । दैनिक १० घन्टा काम गर्दा पनि अहिलेसम्म पारिवारिक र आर्थिक अवस्था जस्ताको तस्तै छ । श्रमको उचित ज्याला नपाई रीथिबाट ठगिनुपर्दा बालबालिकालाई पढाउन पनि सकिएकाे छैन । दलितका विषयमा राज्यले बेवास्ता गरेकाे छ ।’

हलिया नाममा आफूहरूलाई भेदभाव गरिएकाे उनकाे गुनासाे छ । तथ्याङ्क संकलनसमेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिएकाे उनकाे दु:खेसाे छ । आयमूलक कार्यका कार्यक्रम आफूहरूका लागि सरकार गरिदिए उक्त पेसा त्याग्ने नरीकाे भनाइ छ ।

दलितभित्रको विभेद खलोमा पनि

सबै जातका दलितहरूले खलो पाउँछन् । तर, दलितभित्र कथित उपल्ला जातिकाले तल्लो जाति मानेकाहरूलाई खलो दिने गरेको देखिन्छ ।

बूढीनन्दा नगरपालिका- ५ की नौरता बिकले आफ्नो खेतमा काम सकेर धान बाँड्ने बेलामा दाइ जातिकालाई बोलाएर ‘यस वर्ष काम पनि भएन, खेती पनि राम्रो भएन’ भन्दै खलो दिने सानो सुप्पोले एक सुप्पो धान दिइन् ।

‘तपाईं क्षत्री, बाहुन के हो ?’
नौरताले जवाफ दिइन्, ‘म दलित हुँ ।’
‘कुन थरी ?’
‘हामी लुहार हौँ’, उनले भनिन् ।
‘तपाईंहरूले पनि खलो दिनु हुन्छ ?’
नौरता भन्छिन्ः हामी माथिल्लाे जातकोमा काम गरेर लिन्छाैँ, ढोलीहरू हामीबाट पनि खलो लिन्छन् । त्यही भएर बोलाएको हो ।
‘उनीहरूबाट तपाईंहरू पनि खलो लिनुहुन्छ ?’
उनकाे उत्तर छ, ‘हाेइन, उहिल्यैदेखिकाे चलनमा उनीहरू हामीभन्दा तल्लो जातका भएकाले खलाे दिने चलन छ । हामी उनीहरूकोमा किन खलो माग्नु ?’

दलितभित्रको विभेद पहिलेदेखि नै यसरी हरेक ठाउँमा देखिने गरी नै छ । अहिले पनि उनीहरूबीच मतभेद देखिने गरेको छ ।

रीथिलाई पनि कठिन

दलित खलो लिनेहरूलाई मात्र दु:ख हाेइन, रीथि (साहु) हरूलाई समेत कठिन भएको छ । काम गराऊँ चाहिएको गुणस्तरको सामान पाइँदैन, नगराऊँ बजारमा त्योभन्दा सस्तो र राम्राे सामान आउन थालेकाे छ । काम नगराई कसरी अन्नको भाग लगाउने भन्ने कठिन भएको छ ।

बूढीनन्दा नगरपालिका- १ का पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘अहिले खलो दिनेलाई पनि समस्या छ । काम नगरी बिनाकारण अनाजको भाग कसरी लगाउनु ? खलो माग्नेलाई पनि समस्या छ । हामी बजारबाट भाँडा किन्छाैँ, काठको भाँडाकुँडा बन्द गरिसक्याैँ, बजारमा नयाँनयाँ डिजाइनका कपडा आउँछन् । केटाकेटी सिलाएका कपडा नै लगाउँदैनन्, कसरी खलो दिने ?’

सोही गाउँकी पुर्बा भण्डारी पनि खेतको काम गर्न आएकी छन् । उनको खेतमा जम्मा १ क्वीन्टल धान फल्छ । तर खलो दिनुपर्ने पाँच जातिका महिला खेतमा उपस्थित भइसकेका थिए । उनी बडाे कठिन संकटमा परेकी छन् । खलो नदिऊँ भने पुर्खादेखि चलेकाे चलन, दिऊँ भने जम्मा त्यति धान फल्छ ।

पुर्बा भन्छिन्, ‘हामीले दिएजस्तो पनि हुँदैन, उनीहरूले पाएजस्तो पनि हुँदैन । अहिले परिवार बढ्दै गयौँ । तर, खेत बढेन । खलो लिने र हामीलाई बराबर भाग लाग्ने गरेको छ । हामी साहु भन्नु मात्र हो । यिनका र हाम्रा दु:ख उस्तै हुन्, फल्ने खेत यही हो । खाने मान्छे हामी नै हाे । कसरी पुर्‍याउने हाे, चिन्ता हामीलाई पनि छ ।’

खलिया संगठित गर्ने प्रयास

२०५९ सालदेखि संगठित रूपमा मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै आएका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हलिया परिवारकाे २१ भदाै २०६५ मा नेपाल सरकारले मुक्तिकाे घाेषणा गर्‍याे । सरकारले पहाडी १२ जिल्लाका १९ हजार ५९ हलिया परिवारको उत्थानका मुक्तिकाे घोषणा गरेको थियो ।

त्यसमा हलो जोत्ने एक थरी दलितहरू जोसँग जग्गा साहुले दिएकाे जग्गा हुन्थ्यो, उनीहरूले मात्र मुक्ति र सेवा सुविधा पाए तर बाँकी अरु दलितहरू पुरानै सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।

हलिया प्रतिनिधि र तत्कालीन नेपाल सरकारबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माले हलियाका माग सम्बोधन गर्ने पाँचबुँदे सहमति सुनाउँदै औपचारिक रूपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए ।

उनीहरूको थोरै भए पनि राज्यले समायोजन गरेको देख्दा अन्य त्यही ठाउँमा अरु काम गर्नेहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

‘हामी मागेरै खानेहरूलाई राज्यले हेरेन तर एक थरी हलियालाई मात्र मुक्तिको घोषणा गर्‍यो, कमलाई सम्बोधन गरेर बढीलाई राज्यले पीडा दिएको छ,’ खलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष प्रतापे आउँजीले भने ।

उनले आक्राेश पाेख्दै थपे, ‘फलामको काम गर्नेलाई लुहार, कपडा सिलाउनेलाई ढोली, छाला जुत्ताको काम गर्नेलाई भुल, काठको ठेकी कोसी बनाउनेलाई चँदाराे, ढुङ्गाको काम गर्ने, घर बनाउनेलाई कडारा र हलो जोत्नेलाई हलिया बनाएको हो । राज्यले हलियालाई मात्र मुक्तिको घोषण गरेर हुन्छ ? त्यही ठाउँमा तिनै साहुका अरु काम गर्ने हामी जस्ताको तस्तै छाैँ ।’

अहिले खलो मागेर आफ्नो जीविकाेपार्जन गर्नेहरू पनि संगठित हुन थालेका छन् । राज्यले आफूहरूकाे समस्याकाे समाधान नगरे आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेकाे आउँजीले बताए ।

हलियाको भन्दा ठूलो समस्यामा यहाँका खलियाहरू छन् । यिनको परम्परागत पेसालाई आधुनिकमा ढाल्न सके यो समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।

• संसद विघटन